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जबलपुर : कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित, एक हजार करोड़ रुपये के कार्यों पर लगी मुहर

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मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शुक्रवार 16 फरवरी को जबलपुर में पहली बार कमलनाथ कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जिसमे राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। शहर के बिजली मुख्यालय शक्ति भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ और कैबिनेट के मंत्रियों ने पुलवामा में शहीद हुए सभी जवानो को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक में सीएम ने कहा कि, प्रदेश की जनता को दिए गए सारे वचन सरकार पूरा करेगी। उन्होंने प्रदेश की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 55 दिन में सब बदलना मुमकिन नहीं। हमें बेरोजगारी में नंबर वन वाला मध्य प्रदेश मिला था। किसानों की आत्महत्या में नंबर वन वाला एमपी हमें सौंपा गया था। इसके बाद भी हम प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने में जुटे हुए हैं।

जबलपुर में पहली बार आयोजित इस केबिनेट बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार 2 मार्च तक 25 लाख किसानों का कर्जा माफ करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 53 लाख किसानों में से कर्ज माफी के लिए 25 लाख की बैंक से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सीएम ने आगे कहा कि, सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर गंभीर है। इसलिए कर्ज माफ करने के लिए जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की।

जबलपुर को लेकर इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

केबिनेट बैठक में जबलपुर के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपये के कार्यों को स्वाकृति प्रदान की गई है। जिनमे इन कार्यों को सरकार ने मंजूरी दी-
 

  • ग्राम भिटौली में टेक्सनटाइल पार्क की स्थापना।
  • जिला चिकित्सालय जबलपुर का लगभग 50 करोड़ रूपये की लागत से 500 बिस्तचरीय अस्पाताल मे उन्नथयन ।मोतीनाला प्रसूति गृह का 30 बिस्तचरीय सिविल हास्पिटल में उन्नयन।
  • नर्मदा नदी पर ग्वारीघाट से मंगेरी तक पुल का निर्माण।
  • घमापुर स्थित रामलीला मैदान के समीप अनूसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में  सर्वसुविधायुक्तत सामूदायिक भवन।
  • शहपुरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जायेगा।
  • विजय नगर, जबलपुर में नवीन महाविद्यालय खोला जायेगा।
  • चरगवां में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जायेगा।

जय किसान फसल माफी योजना:-

जिले में कुल 71000 कृषकों को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है। पोर्टल पर अब तक सभी फार्मस् ऑन लाईन दर्ज किये जा चुके है। जिसमें से बैंक द्वारा लगभग 300 करोड़ के प्रोविजनल क्लेम जनरेट किये गये है।

प्रोजेक्ट गौशाला:-

निराश्रृत पशुओं को घर आश्रय देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रोजेक्ट गौशाला के अंतर्गत गौशालाओं के संचालन हेतु 30 स्थानों पर 290 हेक्टयर भूमि  चिन्हांकित की गयी है।

 मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना:-

21 से 30 वर्ष आयु के, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले बेरोजगार युवाओं को 100 दिवस की रोजगार गारण्टी देने के उद्देश्य से जबलपुर नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न 27 टेंडरों में लगभग 2500 युवाओं द्वारा ऑन लाइन पंजीयन किया जा चुका है।

 जबलपुर जिले में उपार्जन:-

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 अंतर्गत जबलपुर जिले में 29,361 किसानों से कुल  3.11 लाख में, टन धान की खरीदी की गई है। जिसमें 427 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है, शेष राशि का भुगतान भी आगामी 3 दिवस में कर दिया जावेगा। रबी विपणन वर्ष 2019-20 अंतर्गत गेहूं पंजीयन का कार्य जिले के 64 पंजीयन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। किसान पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 9 मार्च 2019 तक बढ़ाई गई है।

राजस्व लोक अदालत:-

राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से नागरिकों को सुगम सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु जबलपुर जिले में 546 शिविर आयोजित किये गये हैं। अभियान के दौरान कुल 10217 प्रकरण निराकृत किये गये।