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जबलपुर: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सख्त, मार्गों पर लगे बैनर-पोस्टर हटाए, प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी

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रविवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में प्रशासन सख्ती देखी गई। सार्वजनिक एवं शासकीय सम्पत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जोर-शोर से शाम से ही प्रारंभ कर दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर छवि भारद्वाज के निर्देश पर की जा रही इस कार्यवाही के तहत ग्रामीण क्षेत्र सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे बैनर, पोस्टर, झण्डे, फ्लैक्स हटाए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छवि भारद्वाज ने सभी राजनैतिक दलों और शासकीय सेवकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान कलेक्टर छवि भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने कोतवाली, कमानिया गेट, लार्डगंज और मालवीय चौक जैसे शहर के मुख्य मार्गों पर विरूपण हटाने की इस कार्यवाही का जायजा लिया। बता दे कि, 29 अप्रैल को जबलपुर संसदीय सीट के लिए मतदान होगा।

हटाये गए बैनर पोस्टर व फ्लेक्स:-

आदर्श अचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर ने सभी सरकारी भवनों से प्रचार-प्रसार संबंधी बैनर, पोस्टर,फ्लेक्स तत्काल प्रभाव से उतरवाने को कहा है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि, सार्वजनिक स्थलों, विद्युत और टेलीफोन के खम्भो पर भी किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होने चाहिए। कलेक्टर द्वारा संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए जिले के नगरीय और ग्रामीण स्तर पर टीमों का गठन भी किया गया है। रविवार शाम 6:00 बजे से प्रशासन एवं पुलिस तथा नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात शहर एवं ग्रामीण थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों आदि पर लगाए गए बैनर एवं पोस्टर हटाए जाने की कार्यवाही भी की गई।

जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश:-

कलेक्टर ने जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं, जिसके तहत जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होने तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्रधारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने को कहा गया है। उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी कर दिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता का भी कड़ाई से पालन कराने की हिदायत अधिकारियों को दी। उन्होंने यह भी कहा कि बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल सभा अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न हीं कोई धरना देगा।