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ईवीएम-वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, “एक ही मामले को कितनी बार सुनें” : CJI

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम एक ही मामले की कितनी बार सुनवाई करें। सीजेआई ने कहा कि अब हम इस मामले में दखलअंदाजी नहीं दे सकते। वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 50 की जगह 25% पर्चियों का मिलान होना चाहिए। बता दे कि इसके लिए कुल 21 विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी। ये दल चाहते थे कि चुनाव आयोग 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान का आदेश दे।

अभी ऐसे होता है मिलान –

फिलहाल अभी चुनाव आयोग हर क्षेत्र से कोई भी एक ईवीएम चुनकर उसकी पर्चियों का मिलान करता है। अभी देश में कुल 10.35 लाख मतदान केंद्र हैं। वहीं एक विधानसभा सीट में औसतन 250 मतदान केंद्र हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट गिनती में एक घंटे का वक्त लगता है। अगर इसे 50 फीसदी तक बढ़ा दिया जाए तो इसमें औसतन 5.2 दिन लगेंगे।

बता दे कि ये याचिका विपक्षी दलों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। उनका कहना है कि ऐसा करने से चुनाव परिणाम की घोषणा में तीन से चार घंटे की देरी होगी। लेकिन लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा