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MP: राज्य सरकार ने 4 लाख कर्मचारियों को दी सौगात, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया

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भोपाल/मध्यप्रदेश। सोमवार 3 जून को कमलनाथ मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में बड़े प्रस्‍तावों पर मुहर लगी। बता दे कि प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी गई है, वहीं कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्‍ते की भी सौगात दी गई है। जिससे पेंशनर्स भी लाभान्वित होंगेमध्य प्रदेश सरकार ने अपने इस निर्णय से 4 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर खुशखबरी दी है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शासकीय सेवकों, स्थाई कर्मियों, पंचायत सचिवों एवं पेंशनर्स, परिवार पेंशनर्स के सातवें वेतनमान में महँगाई भत्ते, राहत में एक जनवरी, 2019 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय सेवक एवं 4.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। 1 जनवरी से 30 मार्च तक की बढ़ी हुई राशि सामान्य भविष्य-निधि खाते में जमा की जायेगी। माह मई, 2019 के वेतन से नगद भुगतान किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर 1647 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय भार संभावित है। इस इजाफे के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 9 से 12 फीसदी हो जाएगा। बैठक में इसके अलावा ओबीसी आरक्षण में वृद्धि के अध्यादेश को मंजूरी देने के साथ विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित विधेयक को स्वीकृति मिली।

इसके अलावा राज्य सरकार ने बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसके हिसाब से सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।